ये प्रस्ताव भी आ सकते हैं कैबिनेट में
इसके अलावा कैबिनेट में अंत्योदय परिवारों को राशन की दुकानों पर नमक और चीनी सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी आ सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों को स्कूल आने-जाने के लिए किराया भत्ता देने और दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को पास होने का अवसर देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा नगर निगमों के सीमा विस्तार का मुद्दा भी उठ सकता है।
उत्तराखंड देवभूमि है। यहां शांति लोगों का स्वभाव है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तम है। हाल के वर्षों में जमीन की खरीद-फरोख्त बढ़ी है। सरकारी जमीनों पर अलग-अलग रूप में अवैध कब्जे भी हुए हैं। ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति राज्य में भूमि क्रय करेगा तो इसके कारणों सहित उसकी पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाएगा।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री