ये भी हुए अहम फैसले
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण आगामी विधानसभा सत्र में विधानमंडल पटल पर रखने को मंजूरी।
- उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह क एवं ख सेवा नियमावली 2026 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर। अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में समाहित किया जाएगा।
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निधारण को मंजूरी।
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी। लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण होगा।
- पुरकुल से मसूरी रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल पॉइंट व पार्किंग निर्माण की पर्यटन विभाग की भूमि में से गढ़वाल सभा मसूरी को 972 वर्ग मीटर मीटर लीज पर देने की अनुमति।
- 17 सितंबर से 17 अक्तूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान के आयोजन पर मुहर। प्रदेशभर में प्रभारी मंत्रियों की निगरानी में विभिन्न कार्यक्रम होंगे।