ओबीसी छात्रवृत्ति के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी रखी गई। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया। बैठक में निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार, संयुक्त निदेशक जीआर नौटियाल, एडीजी एपी अंशुमान आदि मौजूद रहे। अपर सचिव ने इसके बाद रायपुर में निर्माणाधीन नशामुक्ति केंद्र एवं डोईवाला में अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण किया।
स्माइल योजना के लिए नोडल अधिकारी होगा नामित
अपर सचिव ने बैठक में भिक्षावृत्ति उन्मूलन से जुड़ी स्माइल योजना के बेहतर क्रियान्वयन और राज्य स्तर पर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य में गरिमा गृह स्थापित करने को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।