उत्तराखंड: हर विकास प्राधिकरण में बनेगा अवैध निर्माण निगरानी डैशबोर्ड; शहरों में सिटी पार्क-पिंक टॉयलेट जरूरी

बुधवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने आवास विभाग के अधीन विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मास्टर प्लान, परियोजनाओं, नागरिक सुविधाओं, सौंदर्यीकरण, पार्किंग, आवासीय योजनाओं और अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित कर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि इसी माह से सभी विकास प्राधिकरणों के तहत आने वाले क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू किए जाएं। इन कार्यों का स्वरूप और गुणवत्ता जी 20 समिट के दौरान किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों की तरह आकर्षक और प्रभावी होनी चाहिए। उन्होंने 15 अक्तूबर तक सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे करने की समय सीमा तय की है। प्राधिकरणों के अधीन आने वाली सड़कों की स्थिति में तत्काल सुधार किया जाए। सड़कों की गुणवत्ता किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों की सूची तैयार कर 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: मदरसों को लेकर सरकार का सख्त रुख, खजान दास का बड़ा बयान, इन मुद्दों पर भी बोले

मुख्यमंत्री ने सभी शहरों में सिटी पार्क व पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से की जाए। इसके साथ ही शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यकता के अनुसार पिंक टॉयलेट विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक तक प्रदेश में इस लक्ष्य का करीब 70 प्रतिशत हासिल कर लिया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव विनय शंकर पांडेय, डॉ. आर राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।