ये प्रमुख मुद्दे उठा सकता है उत्तराखंड
- दून वैली नोटिफिकेशन में नियमों में शिथिल किया जाए।
- हर गांव में पांच किलोमीटर की दूरी पर पक्के भवन वाली बैंक शाखाएं खुलें।
-12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण पर 60 दिन में जांच पूरी हो।
-उत्तराखंड झंगोरे का समर्थन मूल्य तय हो- स्कूल ड्राप आउट बच्चों और कुपोषण का शिकार बच्चों के लिए भी नीति बने।
- सीमांत व आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
एक-एक बेस्ट प्रैक्टिस साझा करेंगे राज्य
बैठक में चारों राज्य अपने एक-एक बेस्ट प्रैक्ट्सि साझा करेंगे। उत्तराखंड राज्य की ओर से हल्द्वानी नगर निगम संचालित बैंणी सेना को बेस्ट प्रैक्ट्सि के तौर पर पेश किया जा सकता है। बैंणी सेना महिलाओं का समूह है,जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन समेत अन्य कार्यों की निगरानी करता है और यूजर चार्ज वसूलता है। इससे नगर निगम हल्द्वानी की कमाई में बड़ा उछाल आया है।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक भोपाल में हुई थी। इस बार यह उत्तराखंड में हो रही है। हम सभी एजेंडे बिंदुओं पर बात करेंगे। राज्य को पहले से ही केंद्र का सहयोग मिल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि केंद्र से हमें अधिक से अधिक सहयोग मिले।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री