इसलिए अब यह आवश्यक है कि सरकार की इस भूमि पर कब्जों को नियमित करने की योजना के बारे में विचार होना चाहिए। इससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव पर एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने के निर्देश दिए।
ये संभावना तलाशेगी मंत्रिमंडलीय उपसमिति
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडलीय उपसमिति राज्य सरकार की विभिन्न श्रेणियों वाली भूमि पर वैध और अवैध कब्जों की जानकारी जुटाएगी। यह संभावना देखेगी कि भूमि पर मालिकाना हक देने से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो सकता है।