प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद कैबिनेट बैठक की तैयारी में है। 77 दिन के लंबे अंतराल में होने वाली कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों और मैदानों में औद्योगिक निवेश में भूमि उपलब्धता में आ रही दिक्कतों को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े निर्णय आने की उम्मीद है। सरकार ने बैठक के लिए तिथि तय नहीं की है, लेकिन विभागों से प्रस्ताव मांग लिए हैं। जून पहले सप्ताह में कैबिनेट होना लगभग तय है। बैठक में खनन विभाग की नई खनन नीति पर मुहर लग सकती है।
नई खनन नीति में सरकार खनन से होने वाले राजस्व को दोगुना कर 700 करोड़ रुपये सालाना लाना चाहती है। इसके अलावा सभी विभागों से रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 27 मई तक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।
इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश में भूमि उपलब्धता की आ रही दिक्कतों पर सरकार पहाड़ों की तर्ज पर मैदानों के लिए पालिसी ला सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में आवासीय नीति से संबंधित संशोधनों पर भी निर्णय होने की उम्मीद है।