इसी के तहत चारधाम यात्रा को राज्य के भीतर शुरू करने को लेकर प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
सरकार यह तय करेगी कि यात्रा को किस स्वरूप में शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने को मंजूरी मिल सकती है।
मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए योजना लाने की तैयारी है। शराब कारोबारियों की एक्साइज फीस का मसला भी बैठक में आ सकता है।