उत्तराखंड में गंभीर अपराध के मामले में गवाहों को सरकार देगी सुरक्षा, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले...

प्रदेश में गंभीर किस्म के अपराधों में कई बार गवाहों की जान को खतरा बना रहता है। गवाहों के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सरकार को उन्हें गनर की सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिए जाते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अब उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। इसके तहत गवाहों के परिवार की परिभाषा को तय किया जाएगा।

इसके अलावा इस तरह के अपराधों के मामले में कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई होगी। कोई गवाह सुरक्षा के लिहाज से फोन नंबर बदलने के लिए कह सकता है। सरकार की ओर से किन मामलों में सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए अपराध भी तय किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 क, 354 ख, 354 ग और 509 के अपराध में गवाह को सुरक्षा दी जाएगी। यदि कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है या फिर कोई बड़ा अपराध नहीं है उस मामले में इस तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी।