गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर हो रहे हो हल्ले के बीच गुरुवार को होने वाले सत्र में अब सरकार अपने ही जीओ और अधिसूचना को पलटने जा रही है। आगे जानिए पूरा मामला...
नगर निगमों में पार्षदों की संख्या को लेकर राज्य सरकार अपनी ही अधिसूचना और शासनादेश को पलटने जा रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जबकि सरकार ने नगर निगमों में पार्षदों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया था।
तय किया गया था कि नगर निगमों में न्यूनतम 40 और अधिकतम 100 पार्षद होंगे। इससे पहले ये संख्या 20 से 60 थी। मगर बुधवार को सरकार ने कैबिनेट में अपने ही पूर्व के फैसले को पलटने का अप्रत्याशित कदम उठा लिया। अब सदन में सरकार नगर निगम एक्ट में संशोधन करते हुए इस व्यवस्था को शामिल करने जा रही है।
राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड ने यूपी के नगर निगम एक्ट को ही स्वीकार कर लिया था। नगर निकायों के लगातार बढ़ते दायरे को देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों नगर निगमों के खास संदर्भ में पाषदों की संख्या को लेकर अधिसूचना जारी की थी।