उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक अब 17 की जगह 18 जून को होगी। बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। प्रवासियों के लिए सरकार कुछ अन्य योजनाओं पर भी विचार कर रही है। इस बैठक में एकीकृत आदर्श गांव योजना की गाइडलाइन भी सरकार ला सकती है।
इस योजना के तहत 95 ब्लॉकों में एक-एक आदर्श गांव बनाया जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री के बकाया किराया माफी के अध्यादेश को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए प्रस्ताव भी कैबिनेट में ला सकती है।