अब 17 जून को बैठक होगी, जिसमें सरकार कई लंबित मामलों को स्वीकृति के लिए ला सकती है। लंबे समय से शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों को रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी योजना भी आ सकती है। प्रवासियों के लिए सरकार कुछ अन्य योजनाओं पर भी विचार कर रही है।
एकीकृत आदर्श गांव योजना की गाइडलाइन भी सरकार कैबिनेट में ला सकती है। इस योजना के तहत 95 ब्लॉकों में एक एक आदर्श गांव बनाया जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री के बकाया किराया माफी के अध्यादेश को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती है।