शिक्षा विभाग में सीआरपी, बीआरपी के पद पिछले काफी समय से खाली थे। विभाग की ओर से पूर्व में कार्मिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को यह कहते हुए लौटा दिया गया था।
शिक्षा विभाग में सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) के 670 और बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) के 285 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। हर महीने 40 हजार रुपये मानदेय पर इन्हें रखा जाएगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
विज्ञापन
शिक्षा विभाग में सीआरपी, बीआरपी के पद पिछले काफी समय से खाली थे। विभाग की ओर से पूर्व में कार्मिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को यह कहते हुए लौटा दिया गया था कि आउसोर्स के बजाए सेवारत शिक्षकों से ही इस काम को लिया जाए।
जबकि शिक्षा विभाग सेवारत शिक्षकों की इन पदों पर तैनाती के पक्ष में नहीं था। विभाग का कहना था यदि सेवारत शिक्षकों से इस काम को लिया गया तो संबंधित स्कूल के छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा। विभाग का यह भी कहना था कि विभाग में पहले ही शिक्षकों की कमी बनी है।
यदि 955 पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर दी गई तो इससे संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की और कमी हो जाएगी। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया है कि कार्मिकों के मानदेय पर आने वाले खर्च का 90 प्रतिशत केंद्र एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
प्रदेश में शिक्षकों से केवल बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा, इसके अलावा उनसे कोई अन्य काम नहीं लिया जाएगा।
- डॉ.धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री