उत्तराखंड में वनों की इमारती लकड़ियों को देश में कहीं ले जाना अब आसान होगा। सोमवार को भराड़ीसैंड में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से तैयार राष्ट्रीय पारागमन पास प्रणाली (प्रदेश में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम) को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इस प्रणाली के लागू होने से देश के किसी भी कोने में एक रवन्ने पर इमारती लकड़ी लाई और ले जाई जा सकेगी।
अभी तक प्रदेश से बाहर जाने वाली या बाहर से आने वाली इमारती लकड़ियों के मामले में हर राज्य में प्रवेश से पहले नया रवन्ना बनाना पड़ता था। अब इमारती लकड़ी, बांस और अन्य लघु वन उपज के लिए वन कार्यालयों में बिना ट्रांजिट परमिट जारी किया जा सकेगा।
प्रदेश में उत्तराखंड वन विकास निगम सरकारी एजेंसी के रूप में इमारती लकड़ियों का व्यापार करता है। इससे सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आय होती है। प्रदेश में ट्रांजिट पास सिस्टम लागू होने से इमारती लकड़ियों के व्यवसाय में तेजी आएगी। इससे कृषि-वानिकी गतिविधयों में बढ़ोतरी होगी और परिवहन लागत के साथ समय की बचत होगी। किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।