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उत्तराखंड बजट सत्र: एलपीजी गैस पर सदन में हंगामा, 45 मिनट स्थगित रही कार्यवाही, सख्त कार्रवाई के आदेश

Thu, 12 Mar 2026 08:16 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, भराड़ीसैंण (चमोली)

सार

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 पर प्रदेश में गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी का मुद्दा उठाया।
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सत्र के दौरान हंगामा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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विधानसभा सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को सदन में एलपीजी आपूर्ति के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने पीठ से सरकार को एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सदन में चर्चा न करने का आरोप लगा विपक्ष ने विरोध किया। इससे सदन की कार्यवाही 45 मिनट तक स्थगित रही।

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नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 पर प्रदेश में गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी का मुद्दा उठाया। विस अध्यक्ष ने इस सूचना को नियम 58 में भोजनावकाश के बाद सुनने का विनिश्चय दिया। तीन बजे सत्र शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, एलपीजी की आपूर्ति केंद्र सरकार का विषय है। लिहाजा इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति है, उससे केंद्र सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति पर रोक लगाई है। घरेलू एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है।

सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने चर्चा की मांग करते हुए विरोध किया। विपक्ष ने कहा पीठ से जब नियम 310 पर विनिश्चय दिया गया तो सरकार चर्चा करने से क्यों भाग रही है। प्रदेशभर में एलपीजी गैस के लिए लाइनें लग रही हंै। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालकों को एलपीजी सिलिंडर नहीं मिल रहे हैं। पक्ष व विपक्ष के बीच बहस होने से सदन की कार्यवाही 45 मिनट के स्थगित हुई। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले में तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई।
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विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पीठ से कहा कि गैस एक बहुत एसेंशियल कमोडिटी है इसलिए सरकार और प्रशासन को किसी प्रकार की जमाखोरी, डायवर्जन और ब्लैक मार्केटिंग के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, इसका सरकार ध्यान रखें। आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसलिए इस विषय पर विशेष सतर्कता बरती जाए।


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सौरभ और प्रीतम ने भी संभाला मोर्चा
सदन में एलपीजी की कालाबाजारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल में बहस के दौरान सत्तापक्ष से सौरभ बहुगुणा तो विपक्ष से प्रीतम सिंह ने मोर्चा संभाला। वहीं, मुन्ना सिंह चौहान, हरीश धामी और काजी निजामुद्दीन भी चर्चा में शामिल रहे। स्पीकर ने विनिश्चय वापस लेने से मना कर दिया था और विपक्ष चर्चा कराने में अड़ा रहा।

हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वर्तमान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। यह किसी एक राज्य की चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी व्यवस्था सुनिश्चित की हैं। एलपीजी की कालाबाजारी पर पूरी नजर रखे हैं।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
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