गौ-सदन निर्माण के लिए 14 करोड़
सरकार ने प्रदेश में स्थानीय निकायों में गौ सदन के निर्माण के लिए 14.15 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं, गौ पालन योजना के लिए 2.79 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वच्छ भारत अभियान के लिए 227 करोड़
शहरों में व्यक्तिगत, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, निकायों की क्षमता संवर्धन आदि के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत 227.70 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी-काठगोदाम और नैनीताल के लिए 147.20 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवासों के निर्माण के लिए 194 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट सिटी योजना के लिए 201 करोड़
स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे ई-गवर्नेंस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परेड ग्राउंड रिजुवेशन, वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन, स्मार्ट रोड आदि कार्यों के लिए 201 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए 23 करोड़, एडीबी की योजनाओं के लिए 38.75 करोड़, हल्द्वानी की नगर अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।