विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पास कराने के लिए प्रदेश सरकार एक मई से विधानसभा सत्र बुला सकती है। बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में जीएसटी विधेयक के प्रस्ताव पर मुहर लगाने की तैयारी है। इसी बैठक में सत्र बुलाए जाने पर निर्णय हो सकता है। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने भी सत्र बुलाए जाने के संकेत दिए हैं।
बता दें कि आगामी एक जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू होने जा रहा है। प्रदेश में इसे लागू करने से पहले विधानसभा में स्टेट का जीएसटी (एसजीएसटी) विधेयक भी पास होना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आगामी एक मई को सरकार विधानसभा का सत्र बुला सकती है।
ये सत्र दो दिन का हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में होगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जीएसटी विधेयक पास कराने के लिए सरकार बहुत जल्द सत्र बुला सकती है। उन्होंने भी एक मई से सत्र बुलाए जाने के संकेत दिए। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार बजट सत्र बाद में बुलाएगी। ये सत्र केवल जीएसटी को लेकर होगा।