विपक्ष ने आरोप लगाया कि आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जिस एजेंसी का चयन किया है, उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। कहा कि आयोग की ओर से बीडीओ, सहायक लेखाकार, वन दरोगा सहित कई भर्ती परीक्षाओं को धांधली के बाद रद्द किया गया। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि विधानसभा में भी चहेतों को नियुक्तियां दी गई हैं।
विधानसभा सत्र के दौरान बृहस्पतिवार को तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग के पदों पर एवं विधानसभा में हुई भर्ती में घपले का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर धरना दिया। नारेबाजी के बीच प्रदर्शन में उन्होंने भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की।
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विपक्ष के विधायकों ने कहा कि विधानसभा में बिना आवेदन मांगे 75 लोगों की भर्ती की गई है। जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्ती में भी जमकर धांधली कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती हुई है, उसमें कई सवाल गलत थे।
आरोप लगाया कि आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जिस एजेंसी का चयन किया है, उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। कहा कि आयोग की ओर से बीडीओ, सहायक लेखाकार, वन दरोगा सहित कई भर्ती परीक्षाओं को धांधली के बाद रद्द किया गया। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि विधानसभा में भी चहेतों को नियुक्तियां दी गई हैं।
बिना आवेदन मांगे नियुक्तियां की र्गईं। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग किया जाए। प्रदर्शन करने वालों में विधायक अनुपमा रावत, रवि बहादुर, तिलकराज बेहड़, विरेंद्र कुमार जाति, मनोज तिवारी आदि शामिल रहे।