उत्तराखंड विस सत्र: आखिरी दिन पटल पर पेश हुई सीएजी रिपोर्ट, देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित

विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पांच दिन चले सत्र में सदन की कार्यवाही 20 घंटे 12 मिनट चली। इस दौरान सरकार 19 विधेयक पारित कराने में कामयाब रही। उसे चारधाम श्राइन प्रबंधन विधेयक को लेकर विपक्ष के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्ष ने 27 मामले उठाए। विधानसभा अध्यक्ष सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया। उन्होंने सदन की कार्यवाही संचालन में सहयोग के लिए सदस्यों का धन्यवाद किया।

 इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि  चार दिसंबर से आरंभ हुए सत्र के दौरान सरकार 19 विधेयक और छह अध्यादेश लाई थी, जिन्हें सदन में पारित किया गया। इसके अलावा सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत 27 सूचनाएं  प्राप्त हुई, जिसमें से 25 की स्वीकृति दी गई। नियम 300 में 125 में से 28 को स्वीकृत किया गया और 28 को ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया।

नियम 53 में 87 मं से 10 सूचनाएं स्वीकृत हुई। नियम 310 में में दो सूचनाओं को नियम 58 में परिवर्तित किया गया।  स्पीकर ने बताया कि सदस्यों के कुल 893 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिसमें 194 तारांकित प्रश्नों में से 59 के सदन में उत्तर दिए गए। 633 अतारांकित प्रश्नों में से 365 के भी जवाब पटल पर आए। सदस्यों ने 13 अल्पसूचित प्रश्न पूछे थे, जिनमें से आठ के जवाब प्राप्त हुए। कुल 53 प्रश्न अस्वीकृत किए गए। 

देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित, विपक्ष का वॉकआउट

विधानसभा के अंतिम दिन करीब सवा तीन घंटे की चली चर्चा और विपक्ष के विरोध के बीच देवस्थानम विधेयक (उत्तराखंड चार धाम श्राइन प्रबंधन विधेयक) पारित हुआ। विपक्ष ने विधेयक पारित करने पर सदन से वॉकआउट किया। विधेयक का नाम बदलने सहित कुछ अन्य संशोधनों से अब चारों धामों और इनके अधीन 54 मंदिरों की प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव का रास्ता साफ हो गया। विपक्ष की ओर से इस विधेयक को प्रवर समिति के हवाले करने की भी मांग की जा रही थी। इसके अलावा सदन में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक भी पारित किया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने अल्मोड़ा में हरी प्रसाद टम्टा शिल्पकला केंद्र को बजट न मिलने पर विधानसभा में धरना दिया। 

श्राइन बोर्ड के मुद्दे पर सोमवार को कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित कराई थी। मंगलवार को सत्ता पक्ष पूरी रणनीति के तहत सदन में पहुंचा। भोजन अवकाश के बाद के सत्र में सरकार ने इस विधेयक पर दो घंटे की चर्चा कराना तय किया। कांग्रेस की ओर से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग की गई। करीब ढाई घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से यह विधेयक संशोधन के साथ पारित हुआ। अब इस विधेयक का नाम बदलकर देवस्थानम विधेयक कर दिया गया। हालांकि पहले कहा गया था कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जा सकता है लेकिन विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 

इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डा.इंदिरा हृदयेश ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत टीएचडीसी के विनिवेश का मुद्दा उठाया। नियम 58 में इसको सुने जाने का पीठ से आश्वासन मिलने के बाद विपक्ष ने सामान्य रूप से प्रश्नकाल चलने दिया। शून्य काल में रानीखेत विधायक करन माहरा ने आश्वासन समिति को अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट न देने के मुद्दे को विशेषाधिकार हनन के तहत उठाया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने जांच का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में भी कई सवालों ने समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को असहज किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। दंड संहिता प्रक्रिया (उत्तराखंड संशोधन ) विधेयक 2019 भी सदन से पारित हुआ।