-प्रदेश को ऑर्गेनिक और हर्बल स्टेट बनाने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- विधान सचिवालय में ई-विधानसभा हेतु धनराशि की व्यवस्था।
-EVM और VVPAT के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
-भोजन माताओं की वर्दी के लिए 3 करोड़ की व्यवस्था आशा और ए एन एम के लिए दुर्घटना बीमा योजना।
-मेट्रो के लिए 86 करोड़ रूपये का प्रवधान किया गया है।
-माताओं और शिशुओं में कुपोषण रोकने के लिए 10 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया।
-BPL मुखिया के लिए 11 करोड़ 37 लाख 15 हजार का प्रवधान।
-प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट के लिए 25 करोड़ का प्रवधान।
-न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की बजट में की गई है।
-होम स्टे योजना के लिए 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
-ग़ैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना।
-कुल बजट का 67 फीसदी ब्याज में होगा खर्च
-कुल बजट का 55 फीसदी होगा वेतन भत्ते में खर्च।
-राज्य में 2020 तक 5000 होम स्टे बनेंगे।
-2020 तक सभी योजनाएं DBT द्वारा लागू होंगी।
-किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान।
-सौंग बांध के लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान।
-नैनी झील के पुनरुद्धार के लिए 05 करोड़ का प्रावधान।
-उड़ान योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
-एकीकृत बागवानी विकास के लिए विश्व बैंक की 700 करोड़ की योजना केंद्र से स्वीकृत।
-पर्यावरण विभाग के लिए 55 करोड़ का प्रावधान।
-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती/प्रसूता महिला को 5000 रु की राशि देगी सरकार।
-475 मॉडल स्कूलों शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
-प्रत्येक शनिवार को सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग डे मनाया जाएगा।
-विद्यालयी शिक्षा के लिए 6741 करोड़ रूपये का प्रावधान।
-उच्च शिक्षा के लिए 13 करोड़ का प्रावधान।
-कामकाजी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए 03 करोड़ 70 लाख की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
-ऋषिकेश में बनेगी स्वामी विवेकानंद अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेलनेस सिटी।
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 55 करोड़ की व्यवस्था।
-10 विकास खंड जैविक घोषित, कृषि के लिए कुल 68 करोड़ की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय उद्यान मिशन के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।