Uttarakhand@23: पर्यावरण का मूल्य चुकाया, ग्रीन बोनस नहीं मिल पाया, पढ़ें उत्तराखंड की पीड़ा पर ये खास रिपोर्ट

आय के सीमित साधनों वाले उत्तराखंड राज्य की पर्यावरणीय सेवाओं के एवज में ग्रीन बोनस से बड़ी आस है। लेकिन राज्य की यह आस केंद्र सरकार ही पूरी कर सकती है। बीते दो विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा जोर-शोर से उठा। सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं ने डबल इंजन का दम दिखाकर ग्रीन बोनस का सपना भी दिखाया, लेकिन यह आज तक पूरा नहीं हो पाया। केंद्र से राज्य को समय-समय पर विभिन्न मदों में कई तरह की इमदाद तो मिलती रही, लेकिन यह राज्य की जरूरतों के हिसाब से नाकाफी है। 

उत्तराखंड विकास की कीमत पर पर्यावरण को बचा रहा है और इसके लिए न सिर्फ विकास, बल्कि अन्य कई दुश्वारियां भी झेलनी पड़ रही हैं। राज्य के पास नए उद्योग लगाने के लिए भूमि नहीं बची है। पर्यावरण की कीमत पर हमारी तमाम जल विद्युत परियोजनाओं पर केंद्रीय एजेंसियों का पहरा है। किसी गांव तक एक छोटी सी सड़क बनाने के लिए हमें हर बार केंद्र सरकार का मुंह ताकना पड़ता है।

इन दुश्वारियों से होना पड़ता है दो-चार

- वन कानूनों के कारण विकास की पहली सीढ़ी यानी हमारी तमाम सड़कें नहीं बन पा रही हैं। 

- पेयजल लाइनें बिछाने तक के लिए गहमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। 
- कई जल विद्युत परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कईयों पर काम ही शुरू नहीं हो पा रहा है। 
- वन्यजीवों ने दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाई हुई है। बाघ, गुलदार, भालू जैसे हिंसक जानवर आए दिन लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। 
- आय के सीमित साधन, नए उद्योगों के लिए जमीन की कमी, खनन आय का प्रमुख स्रोत के बावजूद इसमें भी वन कानूनों का पेच है।