उत्तर प्रदेश के दर्जाधारी कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी की पत्नी रीता सैनी की केहरी गांव स्थित विवादित 0.036 हेक्टेयर भूमि को एसडीएम सदर की कोर्ट ने सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। भूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल वाद में कोर्ट ने पाया कि सैनी ने जिनसे भूमि खरीदी, वे अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने जमीन बेचते वक्त खुद को सामान्य जाति का दर्शाया है।
केहरी गांव स्थित मंत्री साहब सिंह सैनी की पत्नी रीता सैनी का निर्माणाधीन मकान पिछले काफी समय से चर्चाओं में रहा है। आरोप यह भी है कि जिस भूमि पर यह निर्माण हो रहा है वह गढ़ी कैंट बोर्ड की है और बोर्ड से भवन निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है।
अधिकार क्षेत्र को लेकर एमडीडीए, कैंट बोर्ड, राजस्व विभाग, सेंट्रल कमांड, रक्षा संपदा विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया तक को खासी माथापच्ची करनी पड़ी। हालांकि पूर्व की जांच में यह भूमि कैंट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में पाई गई थी। यह मामला एसडीएम सदर की कोर्ट में भी चल रहा है।
एसडीएम ने की थी जांच
तहसीलदार सदर की ओर से एसडीएम सदर कोर्ट को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में पाया गया कि सैनी ने वर्ष 2010 में अनुसूचित जनजाति (जौनसार क्षेत्र निवासी) के दो व्यक्तियों से जमीन खरीदी थी। विक्रेताओं द्वारा विक्रय पत्रों के संपादन के वक्त अपनी मूल जाति छुपाते हुए खुद को सामान्य जाति का दर्शाया गया।
इस तरह से अवैध तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त की गई। ऐसे में एसटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए जमीन क्रय करना पाया गया। जांच रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर कोर्ट ने इस जमीन को राज्य सरकार में निहित कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही रीता सैनी को भी नोटिस जारी किए गए हैं।