सैनिक कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति
शासनादेश होने पर आज स्थगित हो सकता है कर्मचारियों का आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। उपनल कर्मचारियों को पहले चरण में 12 साल की सेवा पर समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। वहीं, आंदोलनरत कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक मांगों पर आज शासनादेश होने पर आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा।
प्रदेश के 22 हजार उपनल कर्मचारी लंबित मांगों के लिए पिछले 14 दिन से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नियमित करने सहित समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। कर्मचारियों की शनिवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ हुई वार्ता के बाद रविवार को एक बार फिर उनके कैंप कार्यालय में वार्ता हुई। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नो वर्क नो पे के आदेश को रद्द किया जाएगा। वहीं, एस्मा के तहत कर्मचारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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उपनल कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में समान काम के लिए समान वेतन पर सहमति बनी है। आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। जिसमें कर्मचारियों की मांगों को लेकर समाधान निकाल लिया जाएगा। -गणेश जोशी, सैनिक कल्याण मंत्री