एक्सक्लूसिव : अनलॉक में पटरी पर लौट रहा उत्तराखंड का हिसाब-किताब, 12985 करोड़ तक पहुंचा राजस्व

महालेखा परीक्षक और नियोजन विभाग की ओर से कोरोना काल में जारी आंकड़ों से यह साफ है कि 31 अगस्त तक वित्तीय वर्ष के पांच महीनों में सरकार को जीएसटी में झटका लगा है। जीएसटी की प्रतिपूर्ति पर अभी फैसला हो नहीं पाया है। इतना होने पर भी अनलॉक के दौर में सरकार के जीएसटी संग्रह में इजाफा होने लगा है। फिर भी यह पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत कम है।
 
सरकार को सबसे अधिक मदद केंद्रीय अनुदान से मिली है। इन पांच महीनों में यह पिछले साल के मुकाबले करीब तीन गुना है। राजस्व में इजाफा भी पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी दिखने लगी है।

अब सरकार को अपने खर्च के स्तर पर चिंता करनी पड़ सकती है। सितंबर में सरकार ने यह खर्च बढ़ाया भी, लेकिन अगस्त तक के आंकड़े बता रहे हैं कि बाह्य सहायता से लेकर जिला योजना तक में खर्च की रफ्तार धीमी है।

इन सब का ही प्रभाव है कि सरकार को बाजार उधारी को अधिक तवज्जो देनी पड़ रही है। वित्त विभाग का कहना है कि अभी तक की स्थिति में दबाव है, लेकिन इसे असामान्य नहीं माना जा सकता है। प्रदेश सरकार अक्तूबर तक करीब 2100 करोड़ रुपये की उधारी ले चुकी है।