सूत्रों के अनुसार, 20 जनवरी तक एक्ट और वेबपोर्टल का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 26 जनवरी तक आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यूसीसी लागू करने की तारीख की घोषणा की जा सकती है।हालांकि, यूसीसी से जुड़े अफसरों का कहना है कि राज्य यूसीसी लागू करने की जल्दी में नहीं है। कोशिश है कि पहले बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया जाए, ताकि आम लोगों को यूसीसी के लाभ लेने में असुविधा न हो।
अभी तक यूसीसी को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और जनसेवा केंद्र (सीएससी) स्तर पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसे अब सीएससी के जरिए जिले व ब्लॉक में शुरू किया गया है, क्योंकि यूसीसी लागू करने में जिलों से लेकर ब्लॉक स्तर तक कर्मियों की अहम भूमिका रहेगी, इसलिए उन्हें एक्ट और वेबपोर्टल के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कर्मियों के सहयोग के लिए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन भी उपलब्ध रहेगी।
-शैलेश बगोली, गृह सचिव