- ग्राम विकास अधिकारी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले को देखते हुए यथाशीघ्र परीक्षा को निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए।
- विधानसभा सचिवालय, सहकारिता विभाग, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, यूपीसीएल समेत तमाम विभागों में जो भर्तियां की गई हैं। उन सभी भर्तियों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए।
- प्रदेश की सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने का अध्यादेश लाया जाए।
- आयोग की ओर से नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। सभी परीक्षाओं को एक ही पाली में आयोजित करने के साथ ही सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए।
- परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य उच्च स्तरीय सुरक्षा में विशेष समिति की निगरानी में किया जाए।
- विवादित परीक्षाओं की जांच कर अनियमितता पाए जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को तत्काल निरस्त कर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- सरकार सख्त नकल विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लागू करे।
- बैकडोर से नौकरी पाने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।
- किसी भी विभाग में अस्थायी पदों पर होने वाली नियुक्तियों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर पूरा किया जाए।
- उच्च शिक्षा सहायक प्राध्यापक भर्ती में एपीआई स्कोर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
- पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण जारी किया जाए।