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Uttarakhand: एई-जेई भर्ती पर निर्णय नहीं ले पाया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, UKSSSC के कैलेंडर का इंतजार

Fri, 10 Mar 2023 10:22 AM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

तीन मार्च को पुलिस से मिली एक और सूची में 49 अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए जो कि एई-जेई भर्ती के पेपर लीक के आरोपी थे। आयोग ने इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लेकिन परीक्षा को लेकर अभी तक आयोग कोई निर्णय नहीं ले पाया है। 
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश में सात से दस मई के बीच हुई सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा-2021 भर्ती पर अभी तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कोई निर्णय नहीं ले पाया है। अभ्यर्थी असमंजस में हैं। पेपर लीक से जुड़े 61 अभ्यर्थियों की पहचान भी हो चुकी है।

दरअसल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती का पेपर लीक पकड़ में आया था। इस भर्ती की जांच एसटीएफ और बाद में एसआईटी ने की। जांच के बाद पुलिस से पेपर लीक में शामिल अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई गई। 10 फरवरी को आयोग ने इस सूची को वेबसाइट पर जारी किया था, जिसमें पटवारी लेखपाल भर्ती के आरोपी 44 और एई-जेई भर्ती के 12 अभ्यर्थी शामिल थे।

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इसके बाद तीन मार्च को पुलिस से मिली एक और सूची में 49 अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए जो कि एई-जेई भर्ती के पेपर लीक के आरोपी थे। आयोग ने इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लेकिन परीक्षा को लेकर अभी तक आयोग कोई निर्णय नहीं ले पाया है। इस वजह से अभ्यर्थी असमंजस में हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं।

अगर रद्द होती तो इसके लिए उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। रद्द न हुई तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि पास होने वाले सभी अभ्यर्थी ईमानदार हैं। आयोग के सचिव जीएस रावत का कहना है कि अभी आयोग इस पर चिंतन कर रहा है। क्या निर्णय होगा, अभी कहना मुश्किल है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आयोग इस परीक्षा को रद्द कर सकता है।
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कैलेंडर का इंतजार

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने मार्च-अप्रैल में रद्द हुई भर्तियां दोबारा कराने की घोषणा की थी। इसके तहत उन्होंने एक कैलेंडर भी जारी करने की बात की थी लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इस वजह से अभ्यर्थी चिंतित हैं। इस बीच आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती कर दी गई है। आयोग अध्यक्ष मर्तोलिया का कहना है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा।

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