कार्मिक विभाग ने मांगी रिक्तियां
पीसीएस परीक्षा हर साल कराने के फैसले के तहत शासन में कार्मिक विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर पीसीएस के लिए रिक्तियां मांगी हैं। रिक्तियां आने के बाद शासन स्तर से राज्य लोक सेवा आयोग को भर्तियों का प्रस्ताव(अधियाचन) भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा।
महिला आरक्षण विधिवत लागू
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड की अधिवासित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के संबंध में जो उत्तराखंड लोक सेवा(महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 जारी किया गया है, आयोग उसे सभी परीक्षाओं में नियमानुसार लागू करना सुनिश्चित कर रहा है।