नैनीताल में प्रस्तावित टाउनशिप को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) ने मंजूरी दे दी है। अब यहां नैनीताल जोन एक और दो के करीब 361 परिवारों के पुनर्वास के लिए टाउनशिप विकसित की जा सकेगी। इसके अलावा उडा की बोर्ड बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों को भी हरी झंडी मिल गई। लेकिन बोर्ड ने योजनाओं में प्राधिकरण कर्मियों को दो फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
बृहस्पतिवार को उडा कार्यालय में शहरी विकास मंत्री प्रीतम पंवार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में उडा के वार्षिक बजट को मंजूरी दी गई। बोर्ड की प्रस्तावित सालाना आय 37 करोड़ 78 लाख और व्यय 33 करोड़ 33 लाख निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड ने हल्द्वानी-कालाढूंगी रोड स्थित खुरपा ताल में टाउनशिप निर्माण को मंजूरी दे दी।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल जोन एक और दो में रहने वाले करीब 361 परिवारों को विस्थापित किया जाना है। इसके लिए सरकार ने कुछ समय पूर्व खुरपा ताल में जमीन चिह्नित की थी और जिलाधिकारी ने खुरपाताल बाईपास पर करीब 15 एकड़ जमीन उडा को आवंटित कर दी थी।
दी फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव नामंजूर
वहीं, प्राधिकरण की सभी योजनाओं में कर्मियों को दो फीसदी आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव बोर्ड को रास नहीं आया। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। बैठक में उडा के मुख्य प्रशासक आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया, अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र चौहान, उडा के संयुक्त मुख्य प्रशासक वंशीधर तिवारी, अधीक्षण अभियंता नत्था सिंह रावत, एसके पंत, आशीष रावत, दिनेश वर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।
अन्य प्राधिकरणों में भी कंपाउंडिंग
हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी अब कंपाउंडिंग शुल्क लिया जाएगा। बोर्ड ने अन्य प्राधिकरणों की तर्ज पर उसी के बराबर शुल्क को मंजूरी दी है। साथ ही एमडीडीए के अतिरिक्त अन्य प्राधिकरणों में भी ऑनलाइन और ऑटो कैड सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी है।