उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में किस तरह मुनाफा खोरी की जाए। आपदा की आड़ में किस तरह से कम कीमत की सामग्री को अफसरों से सांठ-गांठ करके ऊंची कीमत पर बिक्री की जाए। इसको लेकर व्यापारी सक्रिय हो गए है।
अपनी सेटिंग करने के लिए व्यापारी रोजाना अधिकारियों के घर से लेकर कार्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों के मना करने के बावजूद नया आफर सुझाने में नहीं चूक रहे, लेकिन दूसरे राज्यों से इतना अधिक सामग्री आ चुकी है कि उनकी दाल नहीं गल पा रही।
नए-नए आफर दिए जा रहे हैं
कंबल, बर्तन, कीट और टेंट से लेकर तरह की सरकार द्वारा सामग्री खरीदने के लिए अधिकारियों के पास व्यापारी और दुकानदार संपर्क कर रहे हैं। उन्हें नए-नए आफर दिए जा रहे हैं। अफसरों को भी प्रलोभन दिया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक अधिकारी आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री भेजने के लिए खरीददारी कर सकें।
अफसरों के लिए मुश्किल यह है कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित दूसरे राज्यों से इतने बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंच रही है कि उसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना मुश्किल हो रहा है। स्पोर्ट्स कालेज से लेकर एमडीडीए कार्यालय तक में सामग्री भरी पड़ी है। भेजने के लिए वाहन तक नहीं मिल पा रहे।
प्रलोभन में नहीं आ रहे
ऐसे में अगर किसी अफसर की ओर से किसी प्रकार का समान खरीदा जाता है तो सीधे उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। इसी को ध्यान में कोई भी अधिकारी दुकानदारों और व्यापारियों के प्रलोभन में नहीं आ रहे। सचिव एमडीडीए बंशीधर तिवारी का कहना है कि इतनी सामग्री उपलब्ध है कि अभी खरीदने की कोई जरूर ही नहीं है। जो भी प्रस्ताव लेकर आ रहे, उसे सीधे मना किया जा रहा है।