उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने मंगलवार को राज्य सभा सदस्य और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात कर उन्हें देवस्थानम अधिनियम और चारों धामों की प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी दी। पुरोहितों का दावा है कि स्वामी ने व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने को हामी भर दी है।
कुछ समय पहले ही प्रदेश सरकार ने श्राइन बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश में देवस्थानम अधिनियम लागू किया था। चारो धामों के तीर्थ पुरोहितों का संयुक्त मंच देवभूमि तीर्थ पुरोहित महापंचायत उस समय से ही विरोध में है।
महापंचायत ने अधिनियम को कानूनी रूप से चुनौती देने का मन भी बनाया था और इसके लिए राज्य सभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात की। महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी ने बताया कि मंगलवार को स्वामी से करीब आधे घंटे की बातचीत हुई।
इस मुलाकात में स्वामी को चारों धामों में हक हकूक की व्यवस्था, पारंपरिक प्रबंधन व्यवस्था, तीर्थ पुरोहितों के अधिकार आदि की पूरी जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से जारी देवस्थानम एक्ट के बारे में भी राज्यसभा सदस्य को बताया गया। हरीश डिमरी ने बताया कि उन्होंने मामले की पूरी जानकारी जुटाने के बाद जनहित याचिका दायर करने का आश्वासन दिया है।