Tiger Safari Case: विभाग ही नहीं शासन और तत्कालीन वन मंत्री की भूमिका तक पर उठे सवाल, किशन चंद्र के साथ कौन?

ऐसे में विभाग ही नहीं शासन और तत्कालीन वन मंत्री की भूमिका तक पर सवाल उठ रहे हैं। शुरू में इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर प्रचारित किया गया। टाइगर सफारी निर्माण में अवैध निर्माण और पेड़ काटे जाने की बात सामने आने के बाद विभाग को स्पष्ट करना पड़ा कि इस योजना से पीएम मोदी या पीएमओ का कोई लेना-देना नहीं है।
 
बहरहाल, विजिलेंस की ओर से मुकदमा दर्ज होने के बाद अब अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। विजिलेंस की ओर से शासन को भेजी गई करीब डेढ़ सौ पन्नों की रिपोर्ट में सिर्फ एक अधिकारी को आरोपी बनाया गया है। वह भी बीती 31 जुलाई को रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या इस मामले में किसी को बचाया जा रहा है या किसी को फंसाया जा रहा है।

कहीं यह छोटी मछली को फंसाकर, बड़ी को बचाने की जुगत तो नहीं है। इस मामले में पहले ही कुछ अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है। पहली गाज पाखरो में तैनात रेंजर पर गिरी थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के तत्कालीन डीएफओ किशन चंद और तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग को निलंबित किया गया। इसके साथ ही कॉर्बेट के तत्कालीन निदेशक राहुल को वन मुख्यालय अटैच कर दिया गया था। जो फिलहाल इन दिनों वन निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं।