देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था मंडी परिषद द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्याें की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संंबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करते हुए प्रगति की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है।
मुख्य सचिव बर्द्धन ने यह निर्देश बृहस्पतिवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक में दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और कक्षाओं के साथ प्रयोगशालाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि विद्यार्थियों की तात्कालिक आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने डिग्री कॉलेजों में परीक्षा भवन निर्माण में परीक्षा हॉल को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के अनुकूल बनाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एडीजी (कारागार) अभिनव कुमार, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर आदि मौजूद थे।
परीक्षा केंद्र विकसित करें
मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा परीक्षा केंद्र विकसित किया जाना चाहिए, जहां कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रणाली से आयोजित की जा सकें। इससे प्रदेश में परीक्षा आयोजन की क्षमता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आईटीआई भवनों के निर्माण में सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध हो सके।