सरकारी स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षिका पति-पत्नी को एक ही स्टेशन में तैनाती और एक ही आवास में रहने के बावजूद दोनों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों के मामले में पति या फिर पत्नी दोनों में से किसी एक को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा था। शिक्षकों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक पति-पत्नी की तरह अब अशासकीय स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षिका पति-पत्नी को एक ही स्टेशन में तैनाती के बावजूद मकान किराया भत्ता मिलेगा। वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा मोहम्मद गुलफाम अहमद की ओर से संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
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शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षिका पति-पत्नी को एक ही स्टेशन में तैनाती एवं एक ही आवास में रहने के बावजूद दोनों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों के मामले में पति या फिर पत्नी दोनों में से किसी एक को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा था। इससे अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों में नाराजगी थी जो पिछले काफी समय से सरकारी स्कूलों की तरह उन्हें मकान किराया भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे थे।
हाल ही में माध्यमिक शिक्षक संगठन की शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। इसमें शिक्षा मंत्री ने शिक्षक एवं शिक्षिका पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता दिए जाने का आश्वासन दिया था। अब वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा मोहम्मद गुलफाम अहमद की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है।