देहरादून। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश भर में जिलाधिकारी कार्यालयों में प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। शिक्षकों ने कहा, यदि शीघ्र मांगों पर अमल न हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य विनोद रतूड़ी ने कहा, सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की बाध्यता से शिक्षकों की पदोन्नतियां रुक गई हैं, वहीं उनकी सेवाएं खतरे में हैं। टीईटी की बाध्यता के विरोध में शिक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन का एलान किया हुआ है। जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। जिसमें सेवारत शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने के लिए कानून में संशोधन की मांग की। शिक्षकों ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यदि ऐसा न किया गया तो शिक्षक संसद के मानसून सत्र के दौरान आंदोलन में पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। जो न्याय न मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। शिक्षक संघ के प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य मनोज तिवारी के मुताबिक आंदोलन के अगले चरण में 20 जुलाई से शिक्षक प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पोस्टकार्ड के माध्यम से अपनी लंबित मांगों से अवगत कराएंगे।