फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्तराखंड: डेलीगेट के बजाए शिक्षकों को सीधे मतदान का अधिकार देने की तैयारी

Mon, 10 Feb 2020 10:17 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव
विज्ञापन
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राजकीय शिक्षक संघ की ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी की तर्ज पर अब मंडल और प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव में भी शिक्षकों को खुद चुनाव में हिस्सा लेकर वोट देने का अधिकार देने की तैयारी है। शिक्षक संघ की मांग पर शिक्षा निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। जिसे मंजूरी मिली तो शिक्षक डेलीगेट के बजाए अब सीधे मतदान में भाग लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

विज्ञापन


 राजकीय शिक्षक संघ की ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी के चुनाव में शिक्षक सीधे अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन मंडल और प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव में डेलीगेट के जरिये मतदान किया जाता है। शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन में शिक्षकों की ओर से यह मांग की गई कि डेलीगेट के बजाए प्रत्येक शिक्षक को खुद अपना वोट देने का अधिकार दिया जाए।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केके डिमरी के मुताबिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से इसे मंजूरी मिलने पर संगठन से जुड़ा प्रत्येक शिक्षक चुनाव में सीधे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। संगठन से लगभग 28 हजार से अधिक शिक्षक जुड़े हैं। 
विज्ञापन


दस शिक्षकों पर होता है एक डेलीगेट 
राजकीय शिक्षक संघ के मंडल और प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव में 10 शिक्षकों पर एक डेलीगेट होता है। यदि किसी स्कूल में 40 शिक्षक हैं तो सभी शिक्षक मतदान के लिए न जाकर संबंधित स्कूल से मात्र चार शिक्षक मंडल और प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव में हिस्सा लेते हैं।

विज्ञापन

अप्रैल में हो सकते हैं प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव 

राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी का दो साल का कार्यकाल होता है। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल नवंबर 2019 में समाप्त हो चुका है। संगठन की ओर से वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। बताया गया है कि इस वर्ष अप्रैल में नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो सकते हैं।

अनिवार्य तबादले के लिए सीएम से मिलेंगे
राजकीय शिक्षक संघ तीन जिलों के शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों के मामले को लेकर इसी सप्ताह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलेगा। संघ का कहना है कि यदि इसके बाद भी बात न बनी तो संगठन इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। संघ के प्रदेश महामंत्री सोहन माजिला के मुताबिक प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में वर्षों की सेवा के बाद तीन जिलों के शिक्षकों के अनिवार्य तबादले के आदेश हुए, लेकिन शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें