उच्च शिक्षा निदेशालय में सात करोड़ रुपये की डिमांड आने के बाद पिछले महीने खाते सीज किए गए थे। निदेशालय की मांग पर एक महीने का समय दिया गया है, जिसकी अवधि खत्म होने वाली है।
इसी प्रकार, डीएफओ अल्मोड़ा की करीब डेढ़ करोड़, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डाकपत्थर की करीब 65 लाख, पशुपालन निदेशालय पर करीब 25 लाख रुपये की टीडीएस डिमांड है, जिसका जवाब न मिलने पर उनके खाते सीज किए गए हैं। उत्तरांचल ट्रांसपोर्ट पर 85 लाख रुपये की डिमांड सामने आई है।
विभाग, स्कूल, कॉलेज, विवि सभी शामिल
टीडीएस में गड़बड़ी करने वालों में न केवल सरकारी विभाग बल्कि केंद्रीय विद्यालयों से लेकर तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज भी शामिल हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इसमें कई जिलाधिकारी और पुलिस अफसरों के कार्यालय भी पकड़ में आए हैं। सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि तमाम संस्थानों ने या तो टीडीएस काटने के बाद जमा नहीं कराया है या फिर गलत पैन नंबर भरकर टीडीएस काट लिया है। तमाम ऐसे भी संस्थान हैं जो कि कई-कई वर्षों से टीडीएस रिटर्न ही नहीं भर रहे हैं।
टीडीएस को लेकर प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। अभी तक हम 5000 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस भेज चुके हैं। 700 से ज्यादा खाते अभी अटैच चल रहे हैं। भविष्य में कार्रवाई तेज की जाएगी।
- लियाकत हुसैन आफाकी, संयुक्त आयकर आयुक्त टीडीएस