ग्रीन बोनस पर जल्द होगा फैसला: सुषमा

इससे सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड और हिमाचल को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा फंडिंग पैटर्न बदलने से उत्तराखंड को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) जून में लागू होने की संभावना है, इससे मिलने वाला पूरा राजस्व राज्यों को मिलेगा।

भाजपा के जनकल्याण पर्व के तहत देहरादून आईं केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रेसकोर्स में बन्नू स्कूल के मैदान में आयोजित जनसभा में कहा कि पहले राज्य कहते थे कि केंद्र केवल धन दे और योजना हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बनाएंगे।

अब केंद्र ने योजना बंद की और पैसा दे दिया तो सीएम हरीश रावत भ्रमित कर रहे हैं कि इतनी योजनाएं बंद कर दीं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र ने कुल राजस्व का 32 के स्थान पर राज्यों को 42 प्रतिशत देना शुरू किया, हरीश रावत उसका जिक्र नहीं करते।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने निर्णय लिया है कि जिस राज्य के खनिज की नीलामी होगी, उसका निश्चित हिस्सा संबंधित राज्य को दिया जाएगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि एक साल पहले जब भाजपा की सरकार बनी तो चुनौती बहुत थी।

26 मई 2014 को शपथ ली और 4 जून को यूक्रेन की समस्या पैदा हो गई। 15 जून को इराक और फिर लिबिया, एक के बाद एक तमाम समस्याएं थीं। यमन और सऊदी की जंग में तो भारत की विदेश नीति से विश्व समुदाय भी हैरान था। दोनों देशों ने तीन घंटे के लिए अपनी जंग इसलिए रोकी ताकि भारत अपने लोगों को निकाल ले।

हमने अपने हजारों लोगों के अलावा 1947 लोग उन 48 देशों के निकाले, जिन्होंने हमसे मदद चाही थी। यह सब प्रधानमंत्री के दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात करने का नतीजा था। उन्होंने कहा कि केंद्र के जनकल्याण पर्व को सफल बनाने के लिए लोगों को बताएं कि जनधन योजना को कैसे जनांदोलन का रूप दिया गया।

प्रधानमंत्री जीवन बीमा, युवाओं के लिए कौशल विकास, अटल पेंशन योजना, छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा बैंक खोले। जनसभा को प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद तरुण विजय व मालाराज्य लक्ष्मी शाह ने भी संबोधित किया।

इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरबंश कपूर, मदन कौशिक, नरेश बंसल, सहदेव पुंडीर, उमेश अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले सुषमा स्वराज ने पत्रकारों से भी बातचीत की।