चार्जशीट या दोष सिद्ध होने पर ही लगे अभ्यर्थी पर प्रतिबंध
न्याय विभाग ने यह परामर्श भी दिया है कि न्यायालय से आरोप तय होने या दोष सिद्ध होने पर ही अभ्यर्थी को 10 साल तक परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किया जाए। अध्यादेश में अभी एफआईआर दर्ज होने पर अभ्यर्थी पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है।
हम नकलरोधी अध्यादेश लेकर जल्द ला रहे हैं। उसमें कठोर प्रावधान होंगे। नकल कराने और करने वाले को 10 साल की सजा होगी। कोई अभ्यर्थी संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्ष तक वह परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। नकल कराने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री।
ये भी पढ़ें...Joshimath Is Sinking: जोशीमठ के लिए सुखद खबर, नई दरारें नहीं, पानी का डिस्चार्ज घटकर 170 एलपीएम पर पहुंचा
अध्यादेश का ड्राफ्ट न्याय विभाग से हमें प्राप्त हो गया है। न्याय विभाग ने कुछ सुझाव दिए हैं। इनका परीक्षण करने के उपरांत इसे विधायी विभाग को भेजा जाएगा। उसके बाद यह कैबिनेट की बैठक में आएगा। -शैलेश बगौली, सचिव कार्मिक एवं सतर्कता।