उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के गन्ना बेल्ट वाले चार जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ना किसानों से सरकारी बकाया की वसूली को रोक दिया जाए।
किसानों पर इस बाबत किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही पर भी सरकार ने रोक लगा दी है।
राहत प्रदान करने के कदम उठाने का अनुरोध
मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर के जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि गन्ना किसानों के बैंक ऋणों के मामलों को बैंकर्स की बैठक में भी रखा जाए तथा उनसे किसानों के हित में यथासंभव राहत प्रदान करने के कदम उठाने का अनुरोध किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार गन्ना किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।