उत्तराखंड में कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बृहस्पतिवार को यह भी साफ हो गया कि अब राज्य कर्मचारियों की हड़ताल लंबी खिचेगी।
कर्मचारी अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं और इनकी साफ मांग है कि जब तक मुख्य मांगों से संबंधित शासनादेश जारी नहीं होते तब तक हड़ताल भी समाप्त नही होगी। दीपावली के बाद तालाबंदी और आवश्यक सेवाओं को ठप करने की बात कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं, शासन ने कर्मचारियों की तीन अनिवार्य पदोन्नति का शासनादेश देर शाम तैयार कर लिया था पर 2800 ग्रेड पे पर पेच फं सा हुआ है।
मुख्यमंत्री से भी बात नहीं
17 अक्टूबर से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बृहस्पतिवार को हुई आम सभा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने ऐलान किया कि शासनादेश नहीं तो काम भी नहीं। परिषद केे अध्यक्ष प्रहलाद सिंह के मुताबिक हड़ताल समाप्त करने की शर्त पर मुख्यमंत्री से भी बात नहीं की जाएगी। पहले शासनादेश जारी होंगे और इसके बाद आम राय से फैसला होगा कि हड़ताल कब समाप्त होगी।
मांग पूरी करो, तब हड़ताल होगी समाप्त
दूसरी ओर शासन भी अपने रुख पर अड़ गया है। अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा शाम तक यही कहते रहे कि कि शासनादेश तभी जारी किए जाएंगे जब हड़ताल समाप्त होगी। हालांकि इसके साथ ही सचिवालय में बृहस्पतिवार को देर शाम तक कर्मचारियों की मुख्य मांगों से संबंधित शासनादेश तैयार किए जाने की मशक्कत जारी थी।
मुख्य सचिव ने की अपील
कर्मचारियों की तीन पदोन्नति वाला शासनादेश देर शाम तैयार भी कर दिया गया पर जारी नहीं किया गया। 2800 ग्रेड पे को समाप्त करने वाले शासनादेश को लेकर शासन ने असमर्थता जताई। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक पीरक्षण के बाद ही यह आदेश जारी हो पाएगा और उसकेलिए कर्मचारियों से छह दिसंबर तक का समय मांगा गया है। देर शाम मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने भी कर्मचारियों से बात की ओर शासनादेश तैयार होने का हवाला देते हुए हड़ताल समाप्त करने की अपील की।