उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से समझौते के बाद अब मांगों के पूरा होने को लेकर राज्य कर्मचारियों को दिन गिनने पड़ रहे हैं।
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2800 ग्रेड पे को खत्म करने से संबंधित शासनादेश 20 नवंबर को जारी नहीं हुआ। सोमवार को वेतन विसंगति समिति की बैठक भी नहीं हुई। अब राज्य कर्मचारी मंगलवार को मुख्य सचिव से मिलेंगे।
21 दिन हड़ताल पर रहे थे राज्य कर्मचारी
ऐसे में राज्य कर्मचारियों का आंदोलन की राह पर निकल जाने से भी इंतजार नहीं किया जा रहा है। ग्रेड पे 2800 की जगह 4200 रुपये ग्रेड पे करने सहित अन्य कई मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी करीब 21 दिन हड़ताल पर रहे थे।
बाद में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 20 नवंबर तक संबंधित मांग का जीओ जारी हो जाने का आश्वासन मिलने पर राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल स्थिगित की थी। 20 नवंबर तक जीओ तो जारी ही नही हुआ।
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हाल यह है कि 25 नंवबर को पहले से प्रस्तावित वेतन विसंगति समिति की बैठक भी टल गई।
2800 ग्रेड पे समाप्त करने की मांग का परीक्षण करने के लिए शासन ने सभी विभागों से पदों का ब्यौरा मांगा था। 25 नवंबर तक दो दर्जन विभागों में से केवल तीन विभागों का ही ब्यौरा शासन को मिला।
आंदोलन के फिर से भड़कने के आसार
ऐसे में राज्य कर्मचारियों के आंदोलन के फिर से भड़कने के आसार भी हैं। हालांकि राज्य कर्मचारी इस समय जल्दबाजी करने के मूड में नहीं हैं। इनकी ओर से शासन को कुछ समय देने की बात भी की जा रही है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह का कहना है कि मंगलवार को मुख्य सचिव सुभाष कुमार से मिलने केबाद ही अगला कोई कदम उठाया जाएगा।
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