भाजपा की यह पॉलिसी युवाओं के लिए लाई बड़ा तोहफा, हो जाएंगे मालामाल

-मार्गदर्शकों को साथ जोड़ते हुए राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल(स्लेप) की स्थापना की जाएगी। इसके तहत स्कूल व कॉलेजों में प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए जाएंगे। 
-केंद्र के वित्तीय सहयोग से आईआईई काशीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर(टीबीआई) की स्थापना की जाएगी।

-पहली बार स्टार्टअप करने वाले उद्यमियों को प्रयोगशाला, सभागार, शोध एवं विकास प्रयोगशाला, छात्रावास, आवास की भी सुविधा सरकार देगी।
-प्रदेश में आइडिया हब बनेंगे। इसके अलावा टिंकरिंग लैब बनेंगी, जिसमें आइडिया के बाजार से जुड़े पहलुओं पर विशेषज्ञ राय देंगे।

-तीन चरणों में स्टार्टअप कार्यक्रम चलेगा। टियर-1 के तहत आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी व अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थान होंगे। टियर-2 के
तहत निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस स्कूल व क्षेत्रीय संस्थान होंगे जबकि टियर-3 के तहत डिग्री कॉलेज व ग्रामीण इलाकों के संस्थान शामिल होंगे।
-प्रदेश सरकार पहली बार स्टार्टअप को विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल करेगी, ताकि बच्चे स्कूली दिनों से ही उद्यमिता का पाठ पढ़ें।

-नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए सरकार दस हजार रुपये प्रति माह खर्च देगी।
-छात्रों की जो टीम स्टार्टअप को अगले चरण तक ले जाएगी, उन्हें कॉलेज की उपस्थिति में 20 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

-राज्य सरकार की ओर से कुल लागत का 20 प्रतिशत तक और अधिकतम पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
-पेटेंट प्रक्रिया पर खर्च की प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेंट की दशा में 50 हजार रुपये अधिकतम और इंटरनेशनल पेटेंट होने पर दो लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी।