Uttarakhand: वन भूमि का सर्वे और ब्यौरा डिजिटल तौर पर भी तैयार करने की कवायद, रिकॉर्ड के लिए बनी एसओपी

प्रदेश में करीब 70 प्रतिशत से अधिक वन भूमि है। ब्रिटिशकाल से ही वन भूमि प्रबंधन और सीमा बताने की व्यवस्था रही है। इसमें वन भूमि का नोटिफिकेशन घोषित होने के बाद उसकी स्पष्ट तौर पर पूरे ब्यौरे के साथ सीमा क्षेत्र का उल्लेख होता है। इसके अलावा वन महकमा सीमांकन पिलर भी लगाता है। इस सीमांकन पिलर की रिपोर्टिंग करना भी वन विभाग के काम का हिस्सा होता है।

इस व्यवस्था के बाद भी कई बार राजस्व विभाग के साथ भूमि स्वामित्व को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है। ऐसे में स्पष्ट सीमांकन के लिए आधुनिक और अधिक बेहतर डीजीपीएस आधारित सर्वे करने की योजना बनाई गई। इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और भारत सरकार का उपक्रम आईटीआई लिमिटेड मिलकर काम करेंगे। यह काम कैसे शुरू होगा? इसको लेकर एसओपी तैयार की जानी थी। अब यह तैयार हो गई है।