प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक व कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू हो गया है। बढ़ा हुआ वेतन सभी को एक जनवरी 2016 से मिलेगा। वेतनमान लागू होने पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तराखंड ने इसके लिए मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का आभार जताया है।
शनिवार को अपर मुख्य सचिव डॉ. रणबीर सिंह ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित कुमाऊं विवि, मुक्त विवि, दून विवि, श्रीदेव सुमन विवि, उत्तराखंड आवासीय विवि के साथ ही सभी राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में सातवें वेतनमान की सिफारियों यूजीसी के नियमानुसार लागू करने का आदेश जारी कर दिया। बढ़ा हुआ वेतन फरवरी से मिलेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. विजय पांडेय ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार जताया है।
एरियर पर बाद में फैसला
कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन तो फरवरी से मिल जाएगा लेकिन एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक के एरियर के भुगतान पर बाद में फैसला होगा। आदेश के मुताबिक, पहले छठें वेतन आयोग के एरियर की लंबित धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके बाद वित्त विभाग की सहमति से सातवें वेतनमान के एरियर से संबंधित आदेश जारी होगा।