प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संशोधित भत्तों की रिपोर्ट शासन को अगले महीने तक मिल जाएगी। भत्तों के निर्धारण के लिए गठित वेतन समिति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फैसले के बाद अब इसके कार्यालय ज्ञाप का इंतजार है। समिति की रिपोर्ट मिलते ही शासन पर संशोधित भत्ते देने का दबाव भी बढ़ जाएगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार राजकीय कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ दे चुकी है। यह लाभ उसने वेतन समिति की सिफारिशों पर ही दिया था। भत्तों के निर्धारण भी वेतन समिति को ही करना है। समिति अपने स्तर पर होम वर्क पूरा चुकी है।
मगर उसकी रिपोर्ट केंद्र के फैसले पर टिकी थी। केंद्र के स्तर पर भत्तों के निर्धारण के संबंध में गठित समिति ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भत्तों का एलान कर दिया। अब समिति को कैबिनेट के फैसले का कार्यालय ज्ञाप जारी होने का इंतजार है।
कार्यालय ज्ञाप जारी होने के बाद वेतन समिति इसका तुलनात्मक अध्ययन कर भत्तों के निर्धारण की रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट अगले महीने शासन को सौंपी जा सकती है।