मेयर विनोद चमोली ने शुक्रवार को नगर निगम कर्मियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे निगम के 1408 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
इससे निगम पर 14 करोड़ 96 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा एरियर के रूप में करीब 15 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। एरियर का भुगतान शासन की गाइड लाइन के आधार पर होगा। प्रदेश में आयोग की सिफारिश लागू करने करने वाला यह पहला निकाय है।
सरकार पहले ही सातवें वेतन आयोग को लेकर फैसला नगर निकायों पर छोड़ चुकी है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रदेश भर में निकाय कर्मचारी आंदोलनरत हैं।
दून नगर निगम के कर्मचारियों का भी 14 जुलाई को आंदोलन प्रस्तावित है। इससे पहले ही शुक्रवार को मेयर ने नगर निगम में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में वेतन और पेंशन पर करीब 43 करोड़ 53 लाख 81 हजार रुपये की देनदारी थी। नए वेतनमान से यह राशि बढ़कर 58 करोड़ 49 लाख 94500 हो जाएगी।
इससे निगम को हर साल 14 करोड़ 96 लाख 13 हजार का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। डेढ़ साल के एरियर का भी हिसाब लगा लिया गया है। एरियर के रूप में कर्मचारियों को करीब 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
मेयर ने बताया कि एसीपी एरियर के रूप में कर्मचारियों के एक करोड़ 21 लाख का भुगतान किया जा चुका है। नगर निगम कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन एरियर और नगर पालिका पेंशनर्स की पेंशन एरियर की स्वीकृति प्रदान कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। वहीं मेयर की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के आदेश जारी करने के बाद कर्मचारियाें के चेहरे खिल उठे।