नए साल में सरकारी कर्मचारियों के घर लक्ष्मी आएगी। संभावना है कि जनवरी 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी जांए।
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी खबरों पर यकीन करें तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होना लाजिमी है।
उत्तराखंड में कर्मियों को आयोग की सिफारिश का लाभ देने के लिए करीब ढाई हजार करोड़ रुपए का बंदोबस्त करना होगा। संभावना है कि आयोग इसी महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा।
माना जा रहा है कि जनवरी 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी जाएगी। फरवरी 2014 में गठित जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 900 पन्नों की रिपोर्ट तैयारी की है। केंद्र ने विगत अगस्त में आयोग का कार्यकाल चार माह बढ़ाने के बावजूद दिसंबर 2015 से पहले रिपोर्ट देने को कहा था।
अभी तक भारतीय प्रशानिक सेवा को सर्वोच्च सेवा मानते हुए अलग रखा जाता है, लेकिन आयोग ने सभी अखिल भारतीय सेवाओं को समान रूप से रखने का सुझाव दिया है। हालांकि इस पर अभी विवाद की स्थिति है।