देहरादून। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर तैनाती को लेकर वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया गया है। सबसे जूनियर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बना दिया गया।
शासन ने दो सितंबर 2022 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देहरादून जगदीश सिंह रावत की तैनाती अल्पसंख्यक आयोग में सचिव के पद पर की थी। तत्कालीन प्रमुख सचिव एल फैनई ने जारी आदेश में कहा कि यह तैनाती अगले पांच साल या सेवानिवृत्ति तक जो भी पहले हो की गई है, लेकिन पांच साल या सेवानिवृत्ति से पहले ही रावत को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं आयोग के सचिव पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। जबकि उनके स्थान पर सबसे जूनियर सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बनाया गया है।
मंत्री का आदेश भी दरकिनार
समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने 27 जून 2026 को विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को आदेश जारी किया कि जगदीश सिंह रावत को अल्पसंख्यक आयोग में सचिव के पद पर सेवानिवृत्ति तक बने रहने दिया जाए, लेकिन ऐसे में जबकि चार महीने बाद रावत की सेवानिवृत्ति थी। मंत्री के आदेश के बावजूद विभाग ने उन्हें इस पद से हटा दिया।
आयोग ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
अल्पसंख्यक कल्याण आयोग ने जगदीश सिंह रावत के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने सीएम को लिखे पत्र में कहा, रावत को शासनादेश के अनुसार आयोग के सचिव के पद पर ही बने रहने दिया जाए।
वित्त विभाग का नियम है कि किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति को पांच साल से कम समय बचा है तो उसे उनके मूल विभाग में भेजा जाएगा। रावत राजस्व परिषद से थे, उनकी सेवानिवृत्ति को चार से पांच महीने बचे हैं, जिन्हें उनके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया गया है। डॉ.पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण