अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो लंबे समय से ग्रेजुएशन में सीबीसीएस सिस्टम का विरोध करती आ रही है। एबीवीपी का कहना है कि चूंकि हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे सिस्टम को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, इसलिए इसके लिए पहले संसाधन तैयार किए जाएं।
बहरहाल, अब राज्य सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया है। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इस सिस्टम को खत्म कराने के लिए पहले वेबसाइट के माध्यम से सभी राज्य के सभी छात्रों से सुझाव मांगे जाएंगे, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।